भारतीय स्टेट बैंक के जो बैंक खातेदार न्यूनतम शेष न रखने पर बैंक द्वारा ली जाने वाली पेनल्टी से छूट मिलने की उम्मीद कर रहे थे , उन्हें यह जानकर अफ़सोस होगा कि बैंक ने अपने नियमों में कोई बदलाव नहीं किया है.इसलिए यह पेनल्टी जारी रहेगी.

उल्लेखनीय है कि कुछ दिनों पहले यह चर्चा जोरों पर थी कि सरकार के दबाव में एसबीआई मिनिमम बैलेंस की शर्तों में कुछ राहत दे सकता है. यह भी सुनने में आया था कि बैंक मासिक औसत शेष की जरूरत को तिमाही औसत बैलेंस में भी बदलने की तैयारी कर रहा है. यानी ग्राहकों को हर महीने की बजाय तिमाही पर अपने खाते में निर्धारित बैलेंस को बनाए रखना होगा. यदि ऐसा भी हो जाता तो खातेदारों को बहुत राहत मिल जाती, क्योंकि किसी महीने नकद की कमी हो जाती है, जिसे अगले महीने जमा भी कर दिया जाता है.

बता दें कि एसबीआई ने जून में मिनिमम बैलेंस को बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया था. जिसे बाद में मेट्रो शहरों में घटाकर 3000, सेमी-अर्बन में 2000 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 रुपये किया गया. इसके अलावा कोई रहत नहीं दी गई.हालाँकि एसबीआई में मिनिमम बैलेंस की सीमा दूसरे सार्वजनिक बैंकों से अधिक और बड़े निजी बैंकों से कम है.  अपने इस नियम से एसबीआई ने अप्रैल से नवंबर 2017 के बीच अपने खातेदारों से 1,772 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला.

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