भोपाल। केंद्र सरकार ने एक ओर डिजिटल इंडिया कैंपेन प्रारंभ किया और डिजिटलाईजेशन की शुरूआत की तो दूसरी ओर मध्यप्रदेश में विधानसभा में आॅनलाईन कार्य का असर नज़र आया। दरअसल विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से प्रारंभ हुआ। यह सत्र 31 मार्च तक संचालित होगा। विधानसभा के इस बजट सत्र में बजट भी पेश होगा लेकिन इसके पहले हम यह बात जान लेते हैं कि विधानसभा में 50 प्रतिशत प्रश्न विधायकों द्वारा आॅनलाईन माध्यम से भेजे गए हैं।

जी हां सत्र में इस बार 5931 प्रश्न हैं और इसमें स्थगन प्रस्ताव 17 हैं अशासकीय संकल्प की 48 व शून्यकाल की 35 सूचनाऐं सचिव को दी गई है। तो दूसरी ओर ध्यानाकर्षण के 105 प्रस्ताव हैं।

सचिवालय से जो जानकारी मिली है उसमें कहा गया है कि सत्र वर्ष 2017 से 2018 का बजट शासकीय व अशासकीय कार्य के लिए रहेगा। गौरतलब है कि इस सत्र में वित्तमंत्री जयंत मलैया 1 मार्च को बजट प्रस्तुत करेंगे।

2000 का नोट लाना सरकार का गलत फैसला - बाबा रामदेव

इंदौर में आयोजित हुआ दक्षिणी एशियाई देशो का सम्मलेन

अब पाए लौ बजट में स्टाइलिश ड्रेस