दिल्ली सरकार ने हाल ही में वैट को लेकर ऑनलाइन रिटेलर्स को एक झटका दिया है. बताया जा रहा है कि वैट पर दिल्ली सरकार के द्वारा जारी एक नियम के अनुसार ऑनलाइन कारोबार करने वाले रिटेलरों को दिल्ली के व्यापार एवं कर विभाग में पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और साथ ही राज्य के द्वारा लगाये जा रहे सभी करों का भुगतान भी करना होगा. इससे पहले उनको वैट जैसे टैक्स से छूट मिली हुई थी लेकिन अब इसका भुगतान करना होगा जिसके कारण अब वे अपने सामानों का दाम भी बढ़ा सकते है.

बताया जा रहा है कि इस नए कदम से ई-कॉमर्स कंपनियां अब अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से पहले विक्रेताओं को लेकर ना केवल सतर्कता बरतेगी बल्कि उनके बारे में पूरी जानकारी रखेगी. फ़िलहाल यह कहा जाता है कि ऑनलाइन मार्किट में ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स को अपनी और खीचने की होड़ में यह भी ध्यान नहीं रहता है कि उनके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाले विक्रेता ने पंजीकरण करवाया है या नहीं.