भोपाल: 'अग्निपथ स्कीम' सरकार के लिए मुसीबत बनती जा रही है। इसका अनुमान अब इस बात से लगा लीजिए की मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आश्वासन के बाद भी प्रदेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। ग्वालियर में भीषण झड़प तथा पथराव के एक दिन पश्चात् इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन से हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने दो ट्रेनों को रोक दिया तथा कम से कम 5 पुलिसकर्मियों को चोटिल कर दिया। जिसमें एक सब-इंस्पेक्टर भी सम्मिलित था, जिसके कान पर पत्थर से हमला किया गया था।

वही सीएम शिवराज सिंह चौहान का आश्वसान भी किसी काम नहीं आया। दरअसल मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ने बुधवार को ऐलान किया था कि राज्य पुलिस सेवा भर्ती में 'अग्निवीर' को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा था कि अग्निपथ स्कीम के तहत सेवा देने वाले जवानों को मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। अप्रैल से विरोध प्रदर्शन कर रहे पूर्व सैनिकों ने उनके वादों पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने इल्जाम लगाया कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष पूर्व सैन्य कर्मियों के लिए पुलिस में 10 प्रतिशत आरक्षण को समाप्त कर दिया है।

विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाले एक रिटायर्ड सैनिक अनिल सिंह ने कहा, "हमें 1999 से 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिल रहा है, किन्तु राज्य सरकार ने इसे रोक दिया है। हम राज्य सरकार से हमारे अनुरोध पर विचार करने का अनुरोध कर रहे हैं।" इस मामले को लेकर कुछ पूर्व जवानों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है, जिसने प्रदेश सरकार एवं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) को रिटायर्ड सैन्यकर्मियों को आरक्षण का लाभ नहीं देने के लिए नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं ने एक याचिका में दावा किया कि पूर्व सैनिकों को MPPSC-2019 भर्ती में जो वादा किया गया था उस पर अमल नहीं किया गया। मानदंडों के तहत, पूर्व सैनिकों को राज्य पुलिस बल में भर्ती के लिए शारीरिक मानक परीक्षणों में छूट प्राप्त होती है। ग्रुप 'सी' पदों में उनके लिए 10 फीसदी तथा ग्रुप 'डी' पदों में 20 प्रतिशत रिक्तियां आरक्षित हैं। उन्हें औद्योगिक भूखंडों, शेडों तथा उचित मूल्य की दुकानों के आवंटन में भी प्राथमिकता प्राप्त होती है।

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