भोपाल: मध्यप्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना का संकट अभी भी जारी है। अब इसी बीच मध्य प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले MP के कर्मचारी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अब आज मध्य प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहने वाले हैं। हाल ही में मिली जानकारी के तहत डीए-प्रमोशन समेत अन्य मुद्दों पर आज प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इसी वजह से मकान-प्लाट की रजिस्ट्री, आय-जाति व नक्शा और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जैसे कामों पर असर पड़ सकता है। दूसरी तरफ सरकारी दफ्तरों में 100% लॉकडाउन रहेगा, अगर सरकार कोई फैसला नहीं लेती है तो 30 जुलाई से MP में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।

इस बारे में मोर्चा के मध्यप्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि, ''राजस्व निरीक्षक, पटवारी, तहसीलदार, पंचायतकर्मी, वित्त सेवा, पंजीयन, वित्त समेत सभी विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों ने समर्थन किया है, वे गुरुवार को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।''

क्या है मांग- एक जुलाई 2020 एवं एक जुलाई 2021 की वेतन वृद्धि में एरियर की राशि का किया जाए भुगतान, कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र के समान केंद्रीय तिथि से 16% महंगाई भत्ता का किया जाए भुगतान, मध्यप्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन की जल्द शुरू हो प्रोसेस, गृह भाड़ा भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों की तरह MP के अधिकारी-कर्मचारियों को भी दिया जाए।

आपको हम यह भी बता दें कि मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कुछ दिन पहले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था और मोर्चा की इंक्रीमेंट, डीए और प्रमोशन की मांग थी, वहीं उसके बाद वेतनवृद्धि को लेकर सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए मध्यप्रदेश के 6.70 लाख सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों को दो इंक्रीमेंट देने का निर्णय लिया है। जी दरअसल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की इंक्रीमेंट पर लगी रोक हटा दी है और इस फैसले से प्रदेश के 6.70 लाख कर्मचारियों को इसी महीने दो वेतनवृद्धि मिलने वाली है।

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