ओडिशा सरकार के पास जल्द ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थियों को अनाज की पेशकश करने के लिए ऑल टाइम ग्रेन (एटीजी) वितरण तंत्र होगा।

मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को सेवा का लाभ उठाने के लिए एक विशेष कार्ड प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस संबंध में एक योजना विकसित कर रही है। भुवनेश्वर शहर में अलग-अलग स्थानों पर 'ऑल-टाइम-ग्रेन' कियोस्क खोले जाएंगे।

इसी तरह के एक घटनाक्रम में, ओडिशा सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को 1 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त कृषि ऋण देने पर सहमति व्यक्त की है। मंत्री ने पहले कहा था कि इसी श्रेणी के किसानों को 50,000 रुपये तक का  ब्याज मुक्त ऋण मिल रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने 1 लाख रुपये से 3 लाख रुपये के बीच के कृषि ऋण पर केवल 2 प्रतिशत ब्याज वसूलने का फैसला किया है, जिसमें 32 मिलियन छोटे और सीमांत किसानों को इस फैसले से लाभ होगा।

पंचायती राज विभाग की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मंत्रिमंडल ने चार जिलों बलांगीर, बरगढ़, कालाहांडी और नुआपाड़ा के 20 प्रवास-प्रवण ब्लॉकों में संकटग्रस्त प्रवास को रोकने के लिए "मनरेगा को राज्य सहायता" नामक एक नई राज्य क्षेत्र योजना को भी मंजूरी दे दी।

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