नई दिल्लीः जैसे-जैसे एनआरसी जारी होने की तारीख करीब आ रही है लोगों के चितां बढ़ती जा रही है। 31 अगस्त को एनआरसी की अंतिम सूची जारी होगी। लोगों में इस बात का खौफ है कि अगर इस सूची में उनका नाम न आया तो क्या होगा। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके लिए एक राहत भरा ऐलान किया है। मंत्रालय का कहना है कि सूची में नाम शामिल न होने से वह विदेशी घोषित नहीं हो जाते । मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, 'किसी शख्स का एनआरसी में नाम शामिल न होने से वह विदेशी घोषित नहीं हो जाता है।

अंतिम एनआरसी सूची में छूटे प्रत्येक व्यक्ति विदेशी न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं। इसके लिए विदेशी ट्रिब्यूनल्स की संख्या को बढ़ाया जा रहा है।' एनआरसी की आखिरी लिस्ट में जो जरूरतमंद लोग शामिल नहीं हो पाएंगे, उन्हें सरकार मुफ्त में कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए जरूरी प्रबंध करेगी।

असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह एवं राजनीतिक विभाग) कुमार संजय कृष्णा ने एक बयान में बताया कि एनआरसी सूची में जो लोग शामिल नहीं हो पाएंगे उन्हें तब तक किसी भी हालत में हिरासत में नहीं लिया जाएगा जब तक विदेशी न्यायाधिकरण उन्हें विदेशी नागरिक घोषित न कर दे।

इससे पहले गृह मंत्रालय ने लोगों का डर दूर करने के लिए साफ तौर पर कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का नाम एनआरसी की अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाता तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह विदेशी घोषित हो जाएगा। फॉरेनर्स एक्ट 1946 और फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 के अनुसार किसी भी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने का अधिकार केवल विदेशी न्यायाधिकरण के पास है। राज्य सरकार 31 अगस्त को लेकर काफी सतर्क है। 

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