बजट पेश होने में कुछ ही घंटों का वक़्त अब भी बचा हुआ है. देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को अपना 6वां और पहला अंतरिम बजट पेश करने वाली है. वैसे इस बजट में किसी भी तरह का नीतिगत निर्णय नहीं होगा. आम लोगों को राहत देने वाली कुछ घोषणाओं का ऐलान भी किया जा सकता है. लेकिन ख़बरें है कि गवर्नमेंट बजट में गोल्ड इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को कम करने के साथ बि​ना पैन कार्ड के 5 लाख रुपए तक का गोल्ड खरीदने की अनुमति भी प्रदान कर सकती है. इंडस्ट्री के लोग भी इसे कम करने की डिमांड बहुत वक़्त से कर रहें हैं.  तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर इस डिमांड को लगातार कौन उठा रहा है? साथ ही सरकार इस पर क्या निर्णय भी ले सकती है?

कम हो बेसिक कस्टम ड्यूटी: जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री ने गोल्ड इंपोर्ट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में की गई वृद्धि को अंतरिम बजट में वापस लेने का अनुरोध करते हुए एक तर्कसंगत कर संरचना लागू करने की अपील भी की है. इंडस्ट्री बॉडी ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के चेयरमैन संयम मेहरा ने इस बारें में बोला है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री भारत की GDP में तकरीबन 7 प्रतिशत का योगदान देता है लिहाजा यह एक व्यापार-अनुकूल माहौल का हकदार है. मेहरा  ने बोला है कि इससे सरकार को भी लाभ होने वाला है. हम वित्त मंत्रालय से आगामी केंद्रीय बजट में सोने पर बढ़ी हुई BCD को वापस लेने का आग्रह करते हैं. इसके अलावा एक तर्कसंगत कर संरचना भी विकसित की जानी चाहिए.

बिना पैन कार्ड के 5 लाख रुपए का गोल्ड: इतना ही नहीं इस बारें में उन्होंने बोला है कि फिलहाल यथामूल्य पर 12.5 फीसदी BCD लगता है, जिससे इंपोर्टिड गोल्ड पर कुल TAX 18.45 प्रतिशत हो जाता है. उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि सोने का मूल्य बढ़ने के कारण पैन कार्ड ट्रांजेक्शन की लिमिट को मौजूदा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जाए. मेहरा ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है कि सोने की कीमत बढ़ने के साथ पैन कार्ड लेनदेन की सीमा को दो लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की आवश्यकता है. इसके साथ ही दैनिक खरीद सीमा को भी बढ़ाकर एक लाख रुपए करने की आवश्यकता है. इसके अलावा जीजेसी ने रत्न एवं आभूषण उद्योग के लिए EMI की सुविधा भी बहाल करने की सिफारिश भी की है.

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