नई दिल्ली: अब सरकार ने 5 वी और 8 वी में प्रवेश करने वाले बच्चो के लिए मुसीबत बड़ा दी है, पहले बच्चे अपने मार्क्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे. उन्हें लगता था कि स्कूल से पासिंग मार्क्स तो मिल जाएंगे. लेकिन अब केंद्र सरकार ने  2 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में स्कूलों में फेल नहीं करने की नीति को खत्म करने पर मंजूरी दे दी.

राइट टू एजुकेशन विधेयक में संशोधन होने की बात सामने आई है. अगर ऐसा हो जाता है तो संशोधन के बाद अब राज्यों को अनुमति दी जाएगी कि 5वीं-8वीं क्लास की परीक्षा में असफल होने पर उन्हें रोक सके. हालांकि छात्रों को परीक्षा के माध्यम से दूसरा मौका सफल होने के लिए मई माह में दिया जाएगा. इतना ही नहीं, संसद में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित विधेयक में, राज्यों को मार्च में 8वीं तक के छात्रों की परीक्षा कराने का अधिकार दिया गया है.

जिसमे अगर वो फ़ैल होते है तो उन्हें दूसरा और आखिरी मौका मई में दिया जाएगा. बता दे आपको पहले नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत स्कूल आने वाले किसी बच्चे को फेल न करने का प्रावधान था. साथ ही प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक निकाला न जाए. ज्यादा से ज्यादा बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा पूरी हो और परीक्षा के मानसिक दबाव से बच्चे मुक्त हों.
 

भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने कई पदों निकाली भर्ती

3 जुलाई का इतिहास

रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इंजीनियर के लिए निकाली भर्ती