नई दिल्ली : केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में निष्क्रिय पड़े हुए ईपीएफ खातों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है. बताया जा रहा है कि इन खातों में करीब 43 हजार करोड़ रुपए की रकम है. जबकि अब इस राशि को लेकर सरकार का कहना है कि वह अब इस राशि पर ब्याज देने वाली है. इस मामले में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने लोकसभा में जानकारी पेश की है कि वर्ष 2015-16 के दौरान ईपीएफओ ने 118.66 लाख दावों का निपटारा किया है.

जबकि साथ ही यह भी बताया है कि इनमें से 98 फीसदी मामलों को केवल 20 दिनों के अंदर ही निपटाया गया है. दत्तात्रेय ने जानकारी में यह भी बताया है कि इन निष्क्रिय खातों में 43 हजार करोड़ रुपए रखे हुए है. और अब इन सभी खातों पर भी सरकार के द्वारा ब्याज दिया जाना है.

इस दौरान ही मंत्री ने यह भी बताया है कि निष्क्रिय पड़े खाते और बिना दावे वाले ईपीएफ खातों में काफी अंतर है. जबकि साथ ही यह भी कहा है कि सरकार के दवारा 'एक सदस्य एक ईपीएफ खाता' योजना की शुरुआत की गई है. इसके अंतर्गत ईपीएफओ के द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया जाना है. उन्होंने आगे ही यह भी बताया है कि वर्ष 2015-16 के दौरान ईपीएफओ ने जहाँ 118.66 लाख दावों को निपटाया है. तो वहीँ 2014-15 में यह आंकड़ा 130.21 लाख और 2013-14 में 123.36 लाख रहा है.