भारत में निरंतर दो दिन से बैंक कर्मियों की हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल के कारण वित्तीय गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। इन कर्मचारियों तथा संगठनों से संबंधित लोग बैंकों के प्राइवेट किए जाने का विरोध कर रहे हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सफाई दी है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि सरकार कर्मचारियों का पूरा ध्यान रखेगी तथा उनका हित किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगा। वित्तमंत्री ने अपने बयान में कहा, ऐसे कई बैंक जिनका प्रदर्शन बेहतरीन है। किन्तु कुछ ऐसे भी बैंक हैं जिनका प्रदर्शन बहुत ठीक नहीं है। हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आकार के बैंक चाहिए, जोकि देश आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

उन्होंने आगे कहा, 'हमने पब्लिक एंटरप्राइजेज पाॅलिसी का ऐलान किया है, जिसके आधार पर हम चार स्थानों को चिन्हित करेंगे जहां सरकार की मौजूदगी होनी चाहिए। कर्मचारियों को लेकर बोलते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा, 'वह सभी जिनका निजीकरण किया जा रहा है। उनके कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हम उन्हें बेचने नहीं जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि वित्तीय संस्थान ज्यादा इक्विटी प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें पैसा इंवेस्ट करें। जिससे उन्हें टिकाऊ बनाया जा सके। 

वही सरकार ने 2019 में आईडीबीआई (IDBI) बैंक में अपनी ज्यादातर भागेदारी एलआईली को बेचकर उसका निजीकरण दिया था। बीते चार वर्ष में सरकारी सेक्टर के 14 बैंकों का विलय हो चुका है। बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो और सरकारी बैंकों के निजीकरण का प्रस्ताव रखा, जिसका विरोध सरकारी बैंक कर्मचारी कर रहे हैं। इस केस में अतिरिक्त मुख्य श्रम आयुक्त के साथ 4, 9 और 10 मार्च को बैठक हुई किन्तु कोई परिणाम नहीं निकला, जिसके पश्चात् बैंक कर्मचारियों ने दो दिनों की हड़ताल की। 

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