मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नही होने के बाद बियर किंग विजय माल्या के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी किए जाने की बात कही गई है। दरअसल अब विजय माल्या के विरूद्ध न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। दरअसल ईडी में करीब 9 हजार करोड़ रूपए का ऋण चुकाने के मसले पर विजय माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस जारी किया है। दरअसल ईडी पासपोर्ट अथाॅरिटी को माल्या के दस्तावेज वापस लिए जाने को लेकर पत्र भी लिख सकता है।

माना जा रहा है कि ईडी विजय माल्या की विदेश यात्राओं पर भी रोक लगाने का प्रयास करेगा। मुंबई में ईडी के कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 2 अप्रैल को माल्या पेशी की तिथि पर मौजूद नहीं थे। जिसके बाद उन्हें 9 अप्रैल और 12 अप्रैल को पेशी हेतु कुछ छूट दी गई थी। इसके बाद भी वे नहीं पहुंचे। इस मामले में ईडी कुछ कड़ा कदम उठाने की तैयारी में लगी है।

मिली जानकारी के अनुसार विजय माल्या पर देश के 17 बैंकों का 9000 करोड़ रूपए शेष है। 30 मार्च को माल्या ने सर्वोच्च न्यायालय को इस बात से अवगत करवाया कि सितंबर माह में 4000 करोड़ रूपए वापस कर दिए जाऐंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों से माल्या के प्रस्ताव को लेकर अपना उत्तर दाखिल करने के लिए भी कहा था। उल्लेखनीय है कि न्यायालय में वाद दायर होने के बाद विजय माल्या को भारत आने के लिए सरकार अपनी कार्रवाई जारी कर सकती है। संभावना है कि माल्या को लेकर रेडकाॅर्नर नोटिस भी जारी हो सकता है।