लखनऊ: खरीफ फसलों की कटाई के समय सख्ती के बाद भी किसानों द्वारा पराली जलाने के मामले सामने आते रहते हैं। इससे वायु में प्रदूषण का स्तर कई गुना अधिक बढ़ जाता है। उत्तर भारत के कई राज्यों में दमघोंटू जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि, इस बार विभिन्न राज्यों की सरकारें इस समस्या से निपटने के लिए पहले ही कमर कस ली हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसी योजना तैयार की है, जिससे किसानों को पराली जलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

यूपी सरकार पराली जलाने वालों के खिलाफ काफी सख्त है। सरकार की ओर से पराली ना जलाने को लेकर समय-समय पर कई निर्देश भी जारी किए जाते हैं। अब योगी सरकार कृषि अपशिष्ट आधारित बायो CNG, CBG (कंप्रेस्ड बायो गैस) प्लांट की इकाई स्थापित करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। इस प्रकार की यूनिट्स लगने से किसानों को भी लाभ होगा। पराली खरीदने के बदले में ये इकाइयां किसानों को पैसे भी देंगी, जिससे उनकी आमदनी में इजाफा होगा।

केंद्र सरकार द्वारा सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत संयंत्र स्थापित करने पर 20 फीसद तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त इसपर 30 फीसद सब्सिडी राज्य सरकार देती है। इसके अतिरिक्त जैव उद्यम इकाईयां जिनको किसी भी नीति और योजना के अंतर्गत पूंजीगत उत्पादन प्राप्त नहीं हो रहा है, उन्हें इकाई के खर्च के बराबर 15 फीसद उत्पादन मुहैया कराया जाएगा। 

राज्य सरकार, लगभग 160 करोड़ रुपये की लागत से इंडियन ऑयल गोरखपुर के दक्षिणांचल स्थित धुरियापार में कृषि अपशिष्ट आधारित बायो CNG, CBG (कंप्रेस्ड बायो गैस) यूनिट स्थापित कर रही है। यह प्लांट मार्च 2023 तक शुरू हो जाएगा। इसमें गेंहू और धान की पराली के साथ, धान की भूसी, गन्ने की पत्तियां और गोबर का इस्तेमाल होगा। इस दौरान इकाई लगने से आस-पास के लोगों को भी सीधे तौर पर रोजगार के अवसर खुलेंगे। 

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