नई दिल्ली : सदन में कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा पठानकोट हमले को लेकर निशाना साधने के बाद केंद्र का कहना है कि पठानकोट हमले में किसी भी प्रकार के को-ऑर्डिनेशन में कमी नहीं थी। सिंधिया ने आरोप लगाया था कि ऑपरेशन पठानकोट में चल रहा था और सारे फैसले दिल्ली में लिए जा रहे थे।

साथ ही उन्होने यह भी कहा था कि केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को इसकी सारी जिम्मेदारी दे रखी है। इस पर केंद्र ने एनएसए की अनावश्यक दखलअंदाजी वाले आरोपों को खारिज कर दिया है। बुधवार को इस मामले में चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और गृह मंत्री राजनाथ सिंह दोनों ने एक साथ कहा कि पूरा ऑपरेशन तालमेल के साथ संपन्न हुआ।

ऑपरेशन की कमान सेना के हाथों में थी। सिंह ने यह भी बताया कि सीमा की सुरक्षा के लिए सरकार तकनीकी निगरानी के उपाय बड़ाने पर जोर दे रही है, जिसके तहत लेजर उपकरण का प्रयोग शुरु किया गया है। जल्द ही इसका पंजाब से लगी सीमा पर किया जाएगा। पंजाब में कुल 45 स्थानों पर लेजर सिस्टम की व्यवस्था की गई है।

पूरे बॉर्डर का सुरक्षा ऑडिट किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन की कमान सेना के हाथों में थी, जहां सैन्य बल और गैर सैन्य बल मिल कर कार्रवाई करते है। पर्रिकर ने बताया कि मैंने खासतौर पर सेनाध्यक्ष से कहा था कि अब हमारे जवानों की जान नहीं जानी चाहिए।

एनएसजी को लगाए जाने के सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि वहां 3000 परिवार रह रहे थे और शहरी इलाकों में आतंकवाद से निपटने के लिए एनएसजी ही प्रशिक्षित है। आगे वो बोले कि यदि सीमा पर चौकसी नहीं बढ़ी होती, तो 45 प्रतिशत की कमी कैसे आई होती। राजनाथ सिंह ने इस सवाल का भी जवाब दिया और कहा कि पंजाब सरकार से पठानकोट ऑपरेशन के लिए कोई पैसे नहीं मांगे गए थे।

गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, 'कहा जा रहा है कि पठानकोट ऑपरेशन के लिए केंद्र सरकार ने 6.35 करोड़ रुपये पंजाब सरकार से मांगे हैं। जबकि यह रकम राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती को ले कर मांगी गई है, पठानकोट ऑपरेशन के लिए नहीं।राजनाथ सिंह ने सिंधिया द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब बड़े ही हल्के तरीके से दिया और कहा कि ये पप्पी-शप्पी क्या होती है। राजनाथ ने कहा कि मैं सच में जानना चाहता हूँ, इसलिए पूछ रहा हूं।