नई दिल्ली : यह खबर पढ़कर देश के ज्वेलर्स राहत की सांस लेंगे कि अब 2 करोड़ रुपये से कम के उत्पाद शुल्क चोरी के संदिग्ध मामलों में न तो आभूषण कारोबारियों (ज्वैलर्स) को गिरफ्तार किया जाएगा और न ही उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा. मोदी सरकार ने ज्वैलर्स को बड़ी राहत देते हुए यह ऐलान किया.

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इसके अलावा जिन आभूषण विनिर्माताओं का शुल्क भुगतान 1 करोड़ रुपये से कम होगा उनका पहले 2 साल में कोई उत्पाद शुल्क आडिट नहीं किया जाएगा. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे आभूषण विनिर्माता जिनका शुल्क भुगतान 1 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 3 करोड़ रुपये से कम है, का प्रत्येक 2 साल में एक बार आडिट कराया जाएगा. वहीं 3 करोड़ रुपये का शुल्क भुगतान करने वाले कारोबारियों का हर साल आडिट होगा.

गौरतलब है कि सरकार ने बजट में चांदी को छोड़कर अन्य गहनों पर इनपुट क्रेडिट के बिना 1 फीसदी का उत्पाद शुल्क लगाने तथा इनपुट क्रेडिट के साथ 12.5 फीसदी उत्पाद शुल्क लगाया है. इसका देशभर के सर्राफा कारोबारियों ने जोरदार विरोध किया था. इस विरोध के बाद सरकार ने इस मुद्दे पर अशोक लाहिड़ी समिति का गठन किया था. सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 13 जुलाई को कई उपायों की घोषणा की थी.