नई दिल्ली : हाल ही में नीति आयोग के द्वारा घाटे में चल रही कुछ सरकारी कंपनियों को बंद करने की सिफारिश पेश की गई है. आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमे सरकारी कंपनियों को तीन वर्गों में बाँटने का काम किया गया है. प्रथम वर्ग में ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें बंद करने की सिफारिश है. और यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को वीआरएस देने की सिफारिश की गई है.

जबकि दूसरे वर्ष में एचएमटी और आईटीआई जैसी कंपनियों को रखा गया है. और इन्हे मुनाफे में लाने की कोशिश करने की बात कही गई है. साथ ही इनमें मैनेजमेंट चेंज की सलाह भी दी गई है.

साथ ही यह भी बता दे कि तीसरे वर्ग में सोशल सेक्टर की कंपनियो को रख गया है, इन्हे बनाए रखने की सिफारिश सामने आई है. कहा जा रहा है कि इस बारे में 1 से 2 महीनों में फैसला किया जा सकता है. बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में एक्शन प्लान के अंतर्गत हर पीएसयू की समीक्षा की गई है. जिसके तहत भी 3 कैटेगरी बनाई गई है.