नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कैबिनेट विस्तार से पहले एक अलग सहकारिता मंत्रालय बना दिया है. इसे लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराएगा. नया मंत्रालय सहकारिता के लिए कारोबार को सरल बनाने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का काम करेगा.

निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, ‘मोदी सरकार ने एक अलग ‘सहकारिता मंत्रालय’ का गठन किया है. यह नया मंत्रालय सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए भारत में सहकारी आंदोलन को सशक्त करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा. इसका मकसद देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करना और सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन-आधारित आंदोलन के तौर पर गहरा करना है.

सीतारमण ने कहा कि यह मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराएगा. सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल उस देश के लिए बेहद प्रासंगिक है, जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ कार्य करता है. मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए व्यापार को सरल बनाएगा. वहीं, सूत्रों ने बताया है कि अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन निर्मला सीतारमण द्वारा की गई बजट घोषणा को भी पूरा करता है. इस फैसले को किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है.

वित्त मंत्री में ने कहा- "सहकारिता मंत्रालय सहकारिता आंदोलन के लिए..."

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