नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि सहकारिता मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराएगा. अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर वित्त मंत्री ने लिखा, "मोदी सरकार ने एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' बनाया है। यह नया मंत्रालय भारत में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करेगा। सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करें।"

यह कदम देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारी समितियों को जमीनी स्तर तक पहुंचने वाले एक सच्चे जन-आधारित आंदोलन के रूप में गहरा करने का लक्ष्य रखता है। यह मंत्रालय सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा मुहैया कराएगा। सहकारी आधारित आर्थिक विकास मॉडल उस देश के लिए बहुत प्रासंगिक है जहां प्रत्येक सदस्य जिम्मेदारी की भावना के साथ काम करता है।

मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए 'व्यापार करने में आसानी' के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और बहु-राज्य सहकारी समितियों (एमएससीएस) के विकास को सक्षम करने के लिए काम करेगा। सूत्रों ने कहा कि अलग सहकारिता मंत्रालय का गठन केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को भी पूरा करता है। इस फैसले को किसानों को सशक्त बनाने के कदम के रूप में भी देखा जा रहा है।

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