नई दिल्‍ली : रेलवे तथा ग्राहकों बीच कीमत व प्रतिस्पर्द्धा संबंधी मामलों का समाधान करने हेतु सेतु के रूप में केंद्र सरकार ने रेल विकास प्राधिकरण (आरडीए) के गठन को मंजूरी दे दी है. इसका गठन 50 करोड़ रुपए के कोष के साथ होगा.आरडीए रेल किराया-भाड़े के अलावा रेल सेवाओं की गुणवत्ता का मानक भी तय करेगा.चूँकि यह सिफारिश करने वाला निकाय होगा इसलिए इसकी अनुशंसाएं मानने के लिए रेलवे बाध्य नहीं होगा.

सूत्रों से पता चला है कि आरडीए एक स्वतंत्र नियामक होगा जिसमें अध्यक्ष के अलावा तीन अलग-अलग क्षेत्रों के तीन विशेषज्ञ सदस्य के रूप में लिए जाएंगे. इनका कार्यकाल पांच साल का होगा.अध्यक्ष की नियुक्ति निजी क्षेत्र से भी की जा सकती है, जिसका चयन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली समिति करेगी.

यहां यह खुलासा जरुरी है कि कार्यकारी आदेश से आरडीए के गठन का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि इसे जल्दी स्थापित करना था.बाद में इसे संसद में पेश कर विधेयक के रूप में लाने की अनुमति ली जाएगी. नव गठित रेल विकास प्राधिकरण के जिम्मे किराया/टैरिफ तय करना,निवेश के समान अवसर उपलब्‍ध कराना,रेलवे की क्षमता तथा प्रदर्शन में सुधार करना और सूचना का प्रचार-प्रसार करना का दायित्व रहेगा.

यह भी देखें

ख़राब खाने को लेकर रेलवे ने किया 16 कैटरर्स को ब्लैकलिस्ट

प्रभु के प्रयास रंग लाए, बढ़ी रेलवे यात्रियों की संख्या