नई दिल्ली: सरकार ने बुधवार को 31 मार्च, 2025 तक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल के तीन साल के विस्तार को मंजूरी दे दी। तीन साल के विस्तार की पूरी लागत लगभग 43.68 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। "सफाई कर्मचारी और देश में मान्यता प्राप्त मैला ढोने वाले अब मुख्य लाभार्थी होंगे क्योंकि एनसीएसके को 31 मार्च, 2022 से आगे तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है।"

31 दिसंबर, 2021 तक एमएस एक्ट सर्वे में 58,098 मैनुअल स्कैवेंजर्स की पहचान की गई थी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) की स्थापना 1993 में एनसीएसके अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत की गई थी, जो शुरू में तीन साल की अवधि के लिए 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुई थी। अधिनियम की वैधता को बाद में 31 मार्च, 2002 तक बढ़ा दिया गया था। फिर  29 फरवरी, 2004 तक। 29 फरवरी, 2004 से, एनसीएसके अधिनियम अब प्रभावी नहीं था। उसके बाद, एक गैर-सांविधिक निकाय के रूप में एनसीएसके की अवधि को समय-समय पर प्रस्तावों के माध्यम से बढ़ाया गया था। मौजूदा आयोग का कार्यकाल इस साल 31 मार्च को खत्म हो रहा है।

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