क्या मोदी सरकार के ​इन फैसलों से ऑटो सेक्टर की मंदी होगी समाप्त ?

क्या मोदी सरकार के ​इन फैसलों से ऑटो सेक्टर की मंदी होगी समाप्त ?

भारत में भारी मतो से सत्ता में काबिज हुई PM Narendra Modi की अगुवाई वाली Modi 2.0 के सामने सबसे बड़ी चुनौती ऑटो सेक्टर में जारी उठा पटक को स्थिर करना है. ऐसे में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitaraman) ने शुक्रवार को कई बड़े फैसलों की घोषणाएं की हैं, जिनसे माना जा रहा कि आने वाले समय में ऑटो इंडस्ट्री के हालात तेजी से सुधरेंगे. दरअसल इस साल की शुरुआत से ही ऑटो सेक्टर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है. ऐसे में अब नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने एक साथ पांच बड़े कदम उठाए हैं. तो डालते हैं इन 5 बड़े फैसलों पर एक नजर जो Auto Industry के लिए संजीवनी का काम कर सकते हैं. आइए जानते है पूरी जानकारी विस्तार से 

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कोई भी सरकारी विभाग मौजूदा समय में नए वाहन को नहीं खरीद सकते. माना जा रहा कि मोदी सरकार की तरफ से इस प्रतिबंध को हटाया जाएगा. जिससे गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी जिसका सीधा असर ऑटो सेक्टर की सेहत पर पड़ेगा. वही निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार सभी वाहनों पर 15 फीसद डिप्रिशिएशन को बढ़ाकर 30 फीसद तक करेगी. आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए कि आपने 100 रुपये की कीमत वाली गाड़ी खरीदी, तो एक साल बाद जहां इसकी कीमत में 15% की गिरावट आती थी वहीं, अब इसकी कीमत में 30 फीसद की गिरावट आएगी. इससे ग्राहक पुरानी गाड़ियों को पहले के मुकाबले कम समय में ही बदलेंगे जिससे बिक्री में भारी मात्रा में इजाफा होगा.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 31 मार्च 2020 तक अगर आप किसी भी BS-4 इंजन वाले वाहन को खरीदते तो अब आपका रजिस्ट्रेशन पूरी अवधि के लिए मान्य होगा. वही अभी तक माना जा रहा था कि 2020 के बाद BS-4 इंजन वाले वाहनों को चलाना गैरकानूनी हो जाएगा. बता दें कि 1 अप्रैल 2020 से केवल BS-6 इंजन वाले वाहनों की बिक्री होगी.मोदी सरकार रजिस्ट्रेशन फीस को बढ़ाने वाले प्रस्तावों को वापस लेगी. इससे वाहन खरीदने वाले ग्राहकों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए कम पैसे देने होंगे.भारत सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं. इनमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर 12 फीसद की GST घटाकर 5% करना शामिल है.बता दे कि ऐसे में अब सरकार इंटरमीडिएट कॉमर्शियल व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने वाली है.

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