अहमदाबाद : गुजरात दंगों से जुड़ी न्यायमूर्ति नानावटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग एक बार फिर उठी है। इस बार गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार ने 2002 में गोधरा कांड के बाद भड़के दंगों के बारे में नानावटी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार ने मांग की कि दंगों की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि इस तरह की रिपोर्ट सरकार को सौंपने के 6 माह के अंदर उसे विधानसभा में पेश किया जाना चाहिए।

करीब एक वर्ष होने के बाद उसे विधानसभा में पेश नहीं किया गया। इसे कमिश्नर आॅफ इन्क्वाॅयरीज़ एक्ट का उल्लंघन माना गया है। दरअसल गोधरा कांड के समय गुजरात राज्य में अतिरिक्त डीजीपी के पद पर पदस्थ तत्कालीन डीजीपी इंटेलीजेंस ने गुजरात में दंगों के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और सत्तारूढ़ पार्टी और पुलिस की भूमिका को लेकर श्रीकुमार से पूछताछ की गई थी।

पूछताछ के अंशों को नानावटी आयोग की रिपोर्ट में शामिल किया गया था।  नानावटी जांच आयोग द्वारा पूछताछ की गई। मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार आयोग ने सरकार को 18 नवंबर 2014 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस रिपोर्ट को अभी तक विधानसभा के पटल पर नहीं रखा है।

श्रीकुमार द्वारा यह भी कहा गया है कि आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं किए जाने से उन्हें पत्र लिखना पड़ा। इसे लेकर कांग्रेस विपक्ष के नेता शंकरसिंह वाघेला और विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखा गया है।