नगर निगम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की ऊर्जा जरूरतों के लिए एक मेगावाट का सोलर प्लांट लगवाएगा.इससे प्लांट चलाने के लिए बिजली नहीं खरीदनी पड़ेगी.8 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजा गया है. 8 साल में इसकी लागत निकल आएगी और आगामी 20 साल तक प्लांट का बिजली बिल पचास फीसदी तक कम हो जाएगा.

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने ऊर्जा जरूरतों को कंम करने और रीन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करने के निर्देश दिए थे.केंद्र के निर्देश अनुसार सरकारी विभागों को 2019 तक अपनी जरूरतों को 10 फीसदी तक कम करना है. इसलिए सोलर आधारित प्लांट लगाए जाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है.नगर निगमों को ग्रीन एनर्जी पर काम करने को कहा गया है.

नगर निगम के अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव के अनुसार प्लांट में एक मेगावाट का कनेक्शन है.पूरी क्षमता से प्लांट चलने पर दो मेगा वाट बिजली कि जरूरत पड़ेगी.8 करोड़ की लागत का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है. सोलर प्लांट लगने पर एक मेगावाट बिजली मिलेगी.प्लांट चलाने के लिए आधी बिजली मिल जाएगी.इससे बिजली बिल में 50 फीसदी की कटौती हो जाएगी. प्लांट ग्रिड सिस्टम पर आधारित होगा.ज्यादा उत्पादन होने या कम खपत होने पर यह बिजली ग्रिड को चली जाएगी जो बिजली बिल में क्रेडिट होगी.