भोपाल। मध्यप्रदेश में नशा मुक्ति के लिए हर जिले में एडिक्शन सेंटर्स स्थापित किए जाऐंगे। ये जिला चिकित्सालयों में स्थापित होंगे। यह प्रमुखतौर पर शराबखोरी से मुक्ति के लिए होगा। वित्तमंत्री जयंत मलैया ने बजट प्रावधानों को लेकर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए सातवां वेतनमान लागू किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह वेतनमान 1 जनवरी 2017 से दिया जाएगा और वेतन में 1 जुलाई 2017 से मिलेगा।

7वां वेतन आयोग ताजा समाचार : राज्य सरकार गरीबों के लिए दीनदयाल रसोई योजना की शुरूआत करेगी। सरकार ई स्टांप और ई पंजीयन को कैशलेस करेगी। यह बात आज मध्यप्रदेश विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में कही गई। बजट प्रावधानों का उल्लेख करते हुए वित्तमंत्री जयंत मलैया ने बजट अभिभाषण दिया। बजट प्रस्तुतिकरण के बाद विधानसभा की कार्रवाई गुरूवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

वित्तमंत्री जयंत मलैया ने घोषणा की कि जो प्रावधान किए गए हैं उसमें मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए हजार करोड़ रूपए प्रबंधित होंगे। प्राथमिक शिक्षा के लिए 3400 करोड़ का प्रावधान होगा।

7वां वेतन आयोग : मेधावी छात्रों को अनुदान दिया जाएगा। निर्मल भारत मिशन के तहत 23 लाख शौचालय बनाए जाऐंगे। 36 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। मैट्रो के लिए किसी तरह के बजट प्रावधान की घोषणा उन्होंने नहीं की लेकिन उन्होंने कहा कि आईटी पार्क बनाने के लिए 58 करोड़ रूपए का प्रावधान होगा। इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना हेतु 7 हजार करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। कक्षा 12 वीं में 85 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय व राज्य स्तर की शिक्षण संस्थानों में अध्ययन हेतु खर्च सरकार देगी।

उन्होंने कहा कि कक्षा 11 वीं में अध्ययन करने वाली छात्राओं को साइकिल दी जाएगी जिससे वे अपने घर से दूर स्कूल होने पर साइकिल से स्कूल जा सकेंगी। आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में लाख 33 हजार पक्के मकान निर्मित किए जाऐंगे। सरकारी पेंशन के अलावा विधवाओं को पेंशन देने के लिए बजट में 15501 करोड़ रूपए का प्रावधान कया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार वैट को कम कर इसकी दर को 14 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करेगी। वित्तमंत्री ने घोषणा की कि जेलों को सुदृढ़ करने के लिए 297 करोड़ रूपए का प्रावधान होगा।

उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को मजबूत बनाने की बात करते हुए कहा कि इसके लिए सरकार विशेषतौर पर ध्यान देग। सरकार द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने हेतु दिए जाने वाले अनुदान को बढ़ाकर 50 हजार रूपए कर दिया गया है। पहले यह अनुदान 30 हजार रूपए था।

उन्होंने घोषणा की कि ओंकारेश्वर में शंकराचार्य पीठ स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए 6 करोड़ रूपए का प्रावधान बजट में करने की घोषणा की। सरकार द्वारा इस सत्र में वाहन खरीदी किए जाने की जानकारी दी गई और कहा गया कि वाहनों की खरीदी बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 वीं पंचवर्षीय योजना में सिंचाई एक प्रमुख लक्ष्य है।

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