भोपाल : मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावद में हुए विस्फोट के लिए भारत सरकार के पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) की प्रारंभिक रिपोर्ट और राज्य सरकार से हुए पत्राचार में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों की गंभीर आपराधिक लापरवाही उजागर हुई है। यह दावा सूचना के अधिकार आंदोलन के संयोजक अजय दुबे ने विभिन्न स्रोतों से हासिल किए गए दस्तावेजों के आधार पर किया है। पेटलावद में 12 सितंबर को हुए विस्फोट में 90 लोगों की जान गई थी और 100 लोग घायल हुए थे।

इस घटना के बाद हासिल किए गए दस्तावेजों के आधार पर दुबे ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा,विस्फोटक अधिनियम के तहत जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के पास जिले में विस्फोटक और ज्वलनशील सामग्री के स्टॉक सहित सारी गतिविधियों की जानकारी रखने के लिए पेसो की वेबसाइट का पासवर्ड होता है, लेकिन यहां पूर्व व वर्तमान अधिकारियों ने ऐसी जानकारी रखना मुनासिब नहीं समझा, जिस कारण यह हादसा हुआ।

दुबे का आरोप है कि राज्य सरकार के गृह विभाग ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बजाय 16 सितंबर को पेसो के प्रमुख को पत्र लिखकर पेसो पर ही दोष मढ़ने की कोशिश की, जिसके जवाब में पेसो ने जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए जिम्मेदारी निभाने में उनकी लापरवाही की तरफ इशारा किया, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। दुबे का आरोप है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ दोषियों पर कठोर कार्रवाई के वादे करते हैं, तो दूसरी ओर गृह विभाग की सागर स्थित फॉरेंसिक लैब ने पेसो द्वारा घटनास्थल से एकत्रित सबूतों की रासायनिक जांच तक नहीं की है।