नई दिल्लीः सरकार फंड जुटाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन यानि बीपीसीएल की हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। सरकार के इस कदम पर रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सरकार को चेताया है। डीज ने कहा कि अगर भारत सरकार बीपीसीएल की हिस्सेदारी निजी क्षेत्र को बेचकर उसके निजीकरण को आगे बढ़ाती है तो वह कंपनी की रेटिंग घटाकर ‘बीए-1’ कर देगा। वर्तमान वक्त में बीपीसीएल की रेटिंग ‘बीबीबी’ है यह एक सरकारी रेटिंग के बराबर है। जबकि ‘बीए-1’ रेटिंग उसके मौजूदा कर्ज आकलन की आधाररेखा के समान होगी, मतलब यह निचली रेटिंग हो जाएगी।

बता दें कि सरकार ने पिछले साल हिंदुस्तान पेट्रोलियम में अपनी पूरी हिस्सेदारी सार्वजनिक क्षेत्र की ओएनजीसी को बेच दी थी। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान पेट्रोलियम की रेटिंग ‘बीबीबी’ बरकरार रही, क्योंकि ओएनजीसी सरकार के मालिकाना हक के तहत है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि प्रस्तावित हिस्सेदारी बेचने से बीपीसीएल की साख नकारात्मक हो जाएगी। मालूम हो कि 30 सितंबर को बीपीसीएल में सरकार की 53.29 फीसद पूरी हिस्सेदारी बेचने को अनुमति दी है। हिस्सेदारी की यह बिक्री अगले साल 31 मार्च तक पूरी हो सकती है। इसके साथ ही मुडीज ने गैस की कीमतों में कटौती को ओएनजीसी की साख के लिए सही नहीं माना है। 

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