नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 2019 आम चुनाव से पहले अपना ट्रम्प कार्ड खेलने की तैयारी कर ली है, मुस्लिम महिलाओं की आज़ादी को लेकर तीन तलाक़ के मुद्दे पर जल्द ही अध्यादेश आने वाला है. तीन तलाक़ को लेकर बिल कई दिनों से संसद में अटका पड़ा था, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार चुनाव से पहले ही इस पर अध्यादेश ला सकती है, हालांकि इसमें कितना समय लगेगा इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है.

सुप्रीम कोर्ट के तीन तलाक़ को असंवैधानिक बताने के बाद सरकार इस बाबत विधेयक ला चुकी है, यह बिल लोकसभा में तो पास हो गया है, लेकिन राज्य सभा में लंबित है, क्योंकि विपक्ष इसमें कुछ संशोधन चाहता है. बताय जा रहा है कि गत बुधवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य इस विषय पर विचार-विमर्श करने वाले थे लेकिन किसी कारणवश यह संभव नहीं हो सका. 

माना जा रहा है कि अध्यादेश में वही प्रावधान होंगे जो कि प्रस्तावित कानून और लोकसभा से पास हो चुके विधेयक में हैं. यानी तीन तलाक गैर जमानती अपराध होगा और उसमें दोषी को तीन साल तक के कारावास की सजा हो सकेगी. अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा. इसके अलावा तीन तलाक से पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट की अदालत में गुजारा-भत्ता और नाबालिग बच्चों की कस्टडी की मांग कर सकती है. आपको बता दें कि तीन तलाक़ के प्रति मोदी सरकार का रवैया सख्त है, वे इस अध्यादेश को लाने के लिए हर तरह से प्रयासरत हैं, लेकिन विपक्ष अगर टांग नहीं अड़ाता है, तो जल्द ही अध्यादेश आ सकता है. 

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