नई दिल्ली : दालों की बढ़ती मांग और अनियंत्रित होती कीमतों के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई कदम उठाए है, जिनमें मोजाम्बिक से एक लाख टन दाल का आयात करना प्रमुख है. पीएम की मोजाम्बिक यात्रा के पहले कैबिनेट ने भारत और मोजाम्बिक के बीच आगामी चार साल में दाल के साझा व्यापार को एक लाख टन से बढ़ाकर दो लाख टन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. भारत, मोजाम्बिक से अरहर की दाल आयात करेगा.

बता दें किगत माह उपभोक्ता मंत्रालय के सचिव हेम पांडेय की अध्यक्षता में उच्च अधिकारियों का एक दल मोजाम्बिक गया था. जहां वहां की सरकार के साथ अरहर की दाल के आयात को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा.फिलहाल सरकार मोजाम्बिक से 70 हजार टन दाल का आयात करता है, नए समझौते के अनुसार अगले एक साल में भारत, मोजाम्बिक से एक लाख टन दाल आयात करने को तैयार है. विशेष बात यह है की मोजाम्बिक में दाल की खूब पैदावार है, लेकिन खपत नहीं है. वहां की दाल का स्वाद और उपज भारतीय दाल के सामान है.

नए समझौते के अनुसार सरकार मोजाम्बिक को दाल की पैदावार बढ़ाने के लिए तकनीकी और विशेषज्ञता की सहायता उपलब्ध कराएगा. इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय दाल बाजार में उथल पुथल होने पर भारतीय बाजारों में कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके. वहां की जलवायु दाल के लिए उपयुक्त होने से दाल का उत्पादन बढ़ सकता है. वहां खेती नहीं होने से बहुत सारी भूमि पड़त पड़ी रहती है. दालों की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकार दाल के आयात को बढ़ावा दे रही है. इस बारे में म्यांमार से भी बात की है भारत चाहता है कि म्यांमार एक साल तक दाल की आपूर्ति की गारंटी दे. अभी उनका जवाब नहीं आया है. इसके अलावा भारत इस संबंध में अफ़्रीकी देशों से भी चर्चा कर रहा है.