नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने लगभग तीन महीनों में 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड छापे हैं और एक का मूल्य 1 करोड़ रुपए है। सूचना के अधिकार (RTI) से यह बड़ा खुलासा हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 2 RTI के जवाब में बताया है कि 1 अगस्त से 29 अक्टूबर के बीच 10,000 चुनावी बॉन्ड छापे गए। हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनावों के लिए चुनावी बॉन्ड की किश्त की बिक्री 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के मध्य की गई थी।

कन्हैया कुमार की RTI के जवाब में स्टेट बैंक ने जानकारी दी है कि सरकार ने अंतिम बार 2019 में चुनावी बॉन्ड छापे थे। उस वक़्त नासिक में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस में अलग-अलग मूल्य के 11,400 करोड़ रुपये के बॉन्ड छपे गए थे। बीते कुछ वर्षों में, 1 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड सबसे अधिक लोकप्रिय रहे हैं। SBI के जवाब के अनुसार, अब तक बेचे गए कुल इलेक्टोरल बॉन्ड की कीमत का लगभग 94 फीसदी, 1 करोड़ रुपये मूल्य के बॉन्ड के तौर पर रहा है। बाकी अन्य में 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये और 10 लाख रुपये कीमत के चुनावी बॉन्ड भी शामिल हैं।

SBI द्वारा मुहैया कराए गए आंकड़ों का हवाला देते हुए, कन्हैया कुमार ने कहा कि सरकार ने एक करोड़ रुपए के नए 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड छापे थे। हालांकि, इनमें से जुलाई में एक किश्त की बिक्री के बाद समान मूल्यवर्ग के 5,068 बॉन्ड नहीं बिके थे। 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से, केंद्र सरकार ने अब तक 1 करोड़ मूल्यवर्ग के 24,650 बॉन्ड प्रिंट किए हैं, जिनमें से 10,108 बिके हैं। 19 अगस्त को, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस ने RTI कार्यकर्ता कमोडोर लोकेश बत्रा (रिटायर्ड) को जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने अब तक चुनावी बॉन्ड की प्रिंटिंग पर 1.85 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उस वक़्त छापे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की तादाद 6,64,250 थी। कुमार को SBI की ओर से RTI के जवाब में दी गई जानकारी के अनुसार, हाल ही में छपे 1 करोड़ कीमत के 10,000 बॉन्ड इसमें शामिल नहीं थे।

केंद्रीय सूचना आयोग ने 16 जून को इंडिया सिक्योरिटी प्रेस को बत्रा को चुनावी बॉन्ड की प्रिंटिंग की लागत और उससे सम्बंधित लागत का ब्योरा मुहैया कराने का आदेश दिया था। सरकारी प्रेस ने पहले बत्रा को यह कहते हुए जानकारी देने से मना कर दिया था कि इसके खुलासे से देश के आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

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