सवर्ण आरक्षण के बाद मोदी सरकार का एक और ट्रम्प कार्ड
सवर्ण आरक्षण के बाद मोदी सरकार का एक और ट्रम्प कार्ड
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नई दिल्ली: आगामी लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का समय शेष है, ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार एक के बाद एक कई बड़े फैसले ले रही है, जिससे कि एक बार फिर से भाजपा सत्ता में वापस आ सके। पहले सवर्णों समुदाय के पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण, वहीं अब गरीब बुजुर्गों और विधवा महिलाओं की पेंशन को बढ़ाने के बारे में सोच रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीब बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाओं की मासिक पेंशन को बढ़ाने का प्रस्ताव पेश कर दिया है। 

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सरकार की तरफ से इन लोगों की मासिक पेंशन को 200 रुपए से बढ़ाकर 800 रुपए तक किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। साथ ही जिन बुजुर्ग लोगों की आयु 80 वर्ष से ज्यादा है, उनकी पेंशन को 500 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए तक किए जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। मंत्रालय की तरफ से प्रस्ताव सरकार को दे दिया गया है, ऐसे में अगर इस प्रस्ताव को लागू किया जाता है तो सरकारी खजाने पर 18000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ आएगा। 

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बताया जा रहा है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में मोदी सरकार इसे शामिल कर सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है और इसे लागू करने की संभावनाओं पर भी चर्चा जारी है। ऐसे में अगर इस प्रस्ताव का ऐलान होता है तो मंत्रालय इस प्रस्ताव को कैबिनेट में इसे लेकर जाएगा।  आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार गरीबों से जुड़ी तमाम योजनाओं के साथ ही किसानों से जुड़ी योजनाओं को लागू करना चाहती है।

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