नई दिल्लीः केंद्र की मोदी सरकार ने कृषि विकास के लिए एक बड़ी योजना लेकर आ रही है। पिछले कई सालों से कुदरती मार के कारण देश में खेती किसानी की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। किसानों की बढ़ती आत्महत्या इसका उदाहरण है। कृषि क्षेत्र में संकट के कारण रोजगार की समस्या और गंभीर हो गई है। सरकार ऐसी योजना पर काम कर रही है जिससे खेती संकट और रोजगार की समस्या दोनोे का निदान हो सके। सरकार ने देश में आने वाले दस सालों में 50 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।

इससे करीब 75 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। क्योंकि एक हेक्टेयर ज़मीन को खेती योग्य बनाने पर डेढ़ रोजगार का सृजन होता है। यह जानकारी केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। दिल्ली स्थिति मीडिया सेंटर में बंजर धरती पर होने वाले संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन 'यूनाइटेड नेशंस कंवेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन' (सीसीडी कॉप-14) दो से नौ सितंबर तक सम्मेलन और 11 से 13 सिंतबर तक इससे संबधित कार्यक्रम होंगे। जिन पर इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी। इसमें तकनीकी प्रयोग से ग्लोबल वार्मिग और तेजी से फैल रहे बंजरपन को रोकने की कवायद होगी।

इसमें 200 देशों के प्रतिनिधि और वैज्ञानिक अपने अविष्कारों को प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया, इस सम्मेलन में दिल्ली डिक्लेरेशन भी होगा। इसमें पहली बार बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए केंद्र सरकार यूनाइटेड नेशंस कंवेंशन के साथ समझौता भी करेगी। इसके अलावा देश के महत्वपूर्ण भाग जो दिल्ली, पंजाब-हरियाणा को बंजर होने से रोकता है यानि अरावली हिल को लेकर भी चर्चा और इसका समाधान निकाला जाएगा। देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा।

दुनिया में चालीस लाख हेक्टेयर बंजर जमीन है जिसका 29 प्रतिशत भारत में है, यानी देश में कुल 169 करोड़ हेक्टेयर बंजर जमीन है। इसे खेती योग्य बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। ग्रेटर नोएडा में होने वाले आयोजन में तीन हजार वैज्ञानिक, विषय के विशेषज्ञ समेत देशों के प्रतिनिधि भी शिरकत करेंगे। बढ़ती आबादी के साथ जमीन की उपलब्धता सीमित होती जा रही है ऐसे में जरूरी है कि सरकार बंजर जमीन को कृषि योग्य बनाए। 

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