नई दिल्ली : हर बार की तरह इस बार भी सरकार मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा दे सकती है. मध्यम क्लास को राहत देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ाकर दोगुनी कर सकते हैं. अभी यह छूट वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 5 लाख रुपये की जा सकती है, वहीं मेडिकल खर्चो और परिवहन भत्ते को भी फिर से बहाल किया जा सकता हैं. इससे नोटबंदी की वजह से बेहाल मध्यम वर्ग को जरूर राहत मिलेगी. यदि सरकार ऐसा करती है तो इसका सबसे अधिक लाभ करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को मिलेगा.

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हालांकि अंतरिम बजट में बहुत अधिक मांगों को सरकार पूर्ण नहीं कर सकती है, लेकिन मोदी सरकार चुनावों के मद्देनज़र मध्यम वर्ग को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करेगी. सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इसलिए टैक्स के स्लैब को सुनियोजित करने की योजना बनाई गई है, जो  आगामी प्रत्यक्ष कर संहिता के अनुरूप ही रहेंगे. इसमें यह दिक्कत आ सकती है कि प्रत्यक्ष कर संहिता रिपोर्ट के आने से पूर्व आम बजट 28 फरवरी को ही जारी हो जाएगा, जिससे रिपोर्ट जारी होने से पहले टैक्स की दरों से छेड़छाड़ करना इसे विवादास्पद बना देगा.

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नए प्रत्यक्ष कर संहिता के दायरे में अधिक से अधिक कर निर्धारती (एसेसी) को कर के दायरे में लाने का प्रयास किया जाएगा, जिससे अलग-अलग वर्गो के करदाताओं के लिए अधिक न्यायसंगत प्रणाली बनाई जा सके, कॉर्पोरेट कर में कमी की जाए और व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी बनाया जाए. वर्तमान में 2.5 लाख रुपए की आमदनी को निजी आयकर से छूट मिली हुई है, वहीं 2.5-5 लाख रुपए के बीच की सालाना आमदनी पर 5 प्रतिशत का टैक्स लगता है, वहीं 5-10 लाख रुपए की सालाना आमदनी पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक की सालाना आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगता है.

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