इलाहाबाद: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लखनऊ गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ के पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे सड़कों पर तैनात पुलिस कर्मियों के नाम प्रस्तुत करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी यात्री मास्क पहनें। लखनऊ जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अदालत ने यह आदेश जारी किया है कि सभी सड़कों पर हर 2 किमी पर दो पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की खंडपीठ ने कोविड-19 पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा- “जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा दायर अनुपालन के हलफनामे से, ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 300 लोग हर दिन संक्रमित हो रहे हैं। हम पुलिस प्रशासन के ईमानदार प्रयासों की सराहना करते हैं, हम पाते हैं कि बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि चीजें अब नियंत्रण में हैं। कोविड-19 के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए और प्रयास किए जाने चाहिए। "

अदालत ने आगे कहा- "भले ही अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि परीक्षण हर दिन बढ़ रहा था, हमने पाया कि संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही थी। हम पाते हैं कि ट्रैकिंग ठीक से नहीं की जा रही थी। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ में। संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में कमी आ रही है और यह तभी हो सकता है जब उचित ट्रैकिंग हो। सभी को मास्क पहनने के लिए उचित पुलिसिंग की आवश्यकता है। " इसके अलावा अदालत ने लखनऊ गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ के जिला प्रशासन को यह देखने के लिए निर्देशित किया कि इन जिलों में खुले में कोई भी भोजन नहीं खाया जाए। अदालत ने निर्देश दिया "रेस्तरां / भोजनालयों / सड़क विक्रेताओं को केवल बंद पैकेट में अपने खाद्य पदार्थों को बेचने की अनुमति दी जा सकती है।"

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