नई दिल्ली: दिल्ली सरकार को पढ़ाई में कमजोर बच्चों की चिंता सताने लगी है. इसलिए उन्हें तेजतर्रार बनाने के लिए सरकार एक योजना पर काम कर रही है. जिसके तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा छह से कक्षा आठ तक में पढऩे वाले हर बच्चे को 14 नवंबर तक मिनिमम रीडिंग लेवल पर लाया जाएगा. यह फैसला पिछले महीने कराए गए एक सर्वे के परिणामो के बाद लिया गया. यह जानकारी दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी.

बता दें कि गत दिनों दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने अपने सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले बच्चों का जो सर्वेक्षण करवाया था. उसमें ये बात निकलकर सामने आई थी कि कक्षा छठी में पढऩे वाले 74 फीसदी बच्चे अपनी किताबें तक नहीं पढ़ पाते. इतना ही नहीं इस सर्वेक्षण से ये भी पता चला कि कक्षा छठी के 46 फीसदी बच्चे तो दूसरी कक्षा की किताबें पढऩे में भी सक्षम नहीं है. इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने ये नई पहल की है.

सरकार की इस पहल पर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढऩे वाले बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं. लेकिन बच्चों का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जिन्हें अपनी किताबें तक पढऩी नहीं आती. उन बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हम ये पहल कर रहे हैं. हमारा लक्ष्य है कि हर बच्चे में आत्मविश्वास पैदा हो.

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