श्रीनगर: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को गुरुवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। श्रीनगर लोकसभा सीट से सांसद अब्दुल्ला के खिलाफ 2022 में मामले में संघीय एजेंसी द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार, समन में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला को श्रीनगर में ईडी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया है।

ED ने कहा है कि, 86 वर्षीय राजनेता को जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में कथित अनियमितताओं की संघीय एजेंसी की जांच के सिलसिले में बुलाया गया था। यह मामला JKCA पदाधिकारियों सहित असंबद्ध पक्षों के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरण के माध्यम से और JKCA बैंक खातों से अस्पष्टीकृत नकद निकासी के माध्यम से जम्मू और कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के धन को निकालने से संबंधित है। एजेंसी का मामला उन्हीं आरोपियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर 2018 के आरोप पत्र पर आधारित है।

2020 में, सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) ने अब्दुल्ला, मोहम्मद सलीम खान, पूर्व कोषाध्यक्ष अहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गज़ानफ़र अली, बशीर अहमद मिसगर और गुलज़ार अहमद बेघ (जेकेसीए के पूर्व लेखाकार) सहित व्यक्तियों के खिलाफ आरोप दायर किए। उन पर जम्मू-कश्मीर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए दिए गए 43.69 करोड़ रुपए के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था, जो 2002 और 2011 के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा प्रदान किया गया था। संघीय एजेंसी ने कहा था कि उसकी जांच में पाया गया कि जेकेसीए को वित्तीय वर्ष 2005-2006 से 2011-2012 (दिसंबर 2011 तक) के दौरान तीन अलग-अलग बैंक खातों में BCCI से 94.06 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। ED ने दावा किया था कि 2004 में तत्कालीन "विधिवत रूप से निर्वाचित कोषाध्यक्ष मुख्तार कंठ ने इस्तीफा दे दिया और तुरंत फारूक अब्दुल्ला ने JKCA नियम, 1957 के तहत चुनाव कराए बिना मिर्जा को JKCA का कोषाध्यक्ष नियुक्त कर दिया।"

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