कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सीएम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रदेश में सभी शरणार्थी बस्तियों को रेग्युलराइज किया जाएगा। इसका मतलब है कि शरणार्थी के रूप में रह रहे लोगों को भूमि का मालिकाना हक दिया जाएगा। जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के मुताबिक, ममता बनर्जी ने कहा कि 1971 से ही ये अधर में लटके हुए हैं और ना तो इनके पास भूमि है और ना ही रहने के लिए घर। मेरा मानना है कि यह शरणार्थियों का अधिकारी है। इस पर भाजपा ने कहा है कि ममता अवैध प्रवासियों को बचाने का प्रयास कर रही हैं।

ममता ने सोमवार को कहा कि प्राइवेट पार्टी और केंद्र सरकार की भूमि पर बनी शरणार्थी बस्तियों को रेग्युलराइज करने के की कोशिशें की जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि विस्थापित हुए लोगों को भी प्रदेश सरकार की तरफ से जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। ममता का बयान ऐसे वक़्त में आया है, जब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (NRC) को पूरे देश में लागू किया जाएगा। ममता के इस बयान को लेकर भाजपा ने कड़ी नाराजगी जताई है।

भाजपा ने कहा है कि ममता की सरकार वोटबैंक के लिए अवैध प्रवासियों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। सोमवार को हुई राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि प्रदेश सरकार की जमीन पर बसी 94 शरणार्थी बस्तियों को रेग्युलराइज कर दिया गया है।

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