कुआलालम्पुर: ड्रग्स की तस्करी, अवैध हथियार रखने और अपहरण जैसे 11 अपराधों के लिए अनिवार्य मौत की सजा को इस प्रक्रिया में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

सोमवार को पेश किया गया संसदीय विधेयक में उम्रकैद की सजा को भी खत्म कर दिया जाएगा और उन्हें 30 से 40 साल की जेल की सजा और कम से कम 12 कोड़े मारने का प्रावधान किया जाएगा।

मौत की सजा को समाप्त करने का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का सम्मान और मूल्य है। विधेयक पेश करने वाली कानून मंत्री अजलीना ओथमैन एस ने एक बयान में कहा कि उसके द्वारा सुझाई गई नीतियां एक समझौता है जो यह सुनिश्चित करेगी कि न्याय सभी के लिए संरक्षित रहे।

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उन्होंने कहा, 'मैं इस बात की बहुत सराहना करता हूं कि सरकार ने अनिवार्य मौत की सजा को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की है।

प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की सरकार द्वारा समर्थित इस कदम का असर उन सैकड़ों कैदियों पर पड़ने की उम्मीद है, जिन्होंने अपनी अदालती अपील दायर नहीं की है। संघीय अदालत इसके बजाय उन मामलों की समीक्षा करेगी।

हालांकि नया कानून मौत की सजा को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता है, लेकिन यह न्यायाधीशों को विकल्प लागू करने का अधिकार देता है।

एंटी-डेथ पेनल्टी एशिया नेटवर्क के कार्यकारी निदेशक डोबी च्यू ने एक बयान में कहा कि "निवारक के रूप में मौत की सजा की प्रभावशीलता सबसे अधिक संदिग्ध है।"

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उनके अनुसार, "ऐसे महत्वपूर्ण संकेतक हैं जो दिखाते हैं कि मौत की सजा अनुत्पादक है क्योंकि यह अपराध सिंडिकेट का समर्थन करती है या सुविधा प्रदान करती है, खासकर नशीली दवाओं के अपराधों के लिए।"

"आपराधिक न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण सुधार की दिशा में एक प्रगतिशील कदम," उन्होंने मलेशिया की कार्रवाई को कहा।

मलेशिया में, जहां 1,300 से अधिक कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई है, जो क्षेत्र के अन्य देशों की तुलना में अनुपातहीन रूप से अधिक संख्या में, 2018 से मौत की सजा पर रोक लगी हुई है।

मलेशियाई राजनेता और मौत की सजा को समाप्त करने के समर्थक कस्तूरी पैटो ने अरब न्यूज को बताया कि सरकार का निर्णय समय पर लिया गया था और वह इससे खुश थीं।

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पैटो ने कहा कि याद रखें कि मौत की सजा एक औपनिवेशिक कानून है, लेकिन यहां तक कि औपनिवेशिक आकाओं ने भी ब्रिटेन जैसे कुछ देशों में इसे समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा, "अब इस विकल्प की जांच करने का समय है। मुझे उम्मीद है कि इस घोषणा के साथ, सरकार जेल सुधारों पर भी गंभीरता से विचार करेगी।"

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