मुंबई : महाराष्ट्र सरकार राज्य में सरकारी कर्मचारियों को लेकर सख्त हो गई है। सरकार का आदेश है कि सरकारी कार्यालयों में गूगल ट्रांसलेटर का प्रयोग न किया जाए। गूगल के इस सर्विस को सरकार ने पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है। दरअसल इस गूगल ट्रांसलेटर का उपयोग सरकारी दस्तावेजों को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए किया जाता था। इस प्रतिबंध पर सरकार ने नोटिफिकेशन सोमवार को जारी किया है।

कहा जा रहा है कि सरकार का यह फैसला उस विवाद के बाद आया है, जिसमें राजद्रोह से जुड़े एक मामले में 27 अगस्त 2015 को एक सर्कुलर जारी की गई थी। जिसमें गलत अनुवाद के कारण काफी किरकिरी हुई थी। बाद में देवेंद्र फड़नवीस की सरकार ने मराठी अनुवाद में गलती को स्वीकार किया और सर्कुलर वापस ले लिया था।

सोमवार को राज्य सूचना व तकनीक मंत्रालय ने सरकारी प्रस्ताव जारी किया। जिसमें सभी सरकारी विभागों को प्रस्ताव जारी किया गया कि गूगल ट्रांसलेटर सेवा www.translate.google.com का इस्तेमाल नही करने को कहा है। बता दें कि गूगल ट्रांसलेटर कई भाषाओं का कई अन्य भाषाओं में अनुवाद करती है।