मुंबई। हेमा मालिनी को नृत्य कला केंद्र के लिए कौड़ियों के भाव में जमीन आवंटित करने के बाद महाराष्ट्र सरकार इस नियम को ही खत्म करने पर विचार कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस उस नियम को ही खत्म करना चाहते है, जिसके तहत उन्होने हेमा मालिनी को जमीन खरीदी में छूट दी थी। महाराष्ट्र सरकार के 1984 के नियमानुसार राज्य में सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए 1976 के दाम के 25 प्रतिशत पर जमीन देने का प्रवधान है। फड़नवीस ने कहा कि 1976 में जमीनों के दाम बहुत कम थे,फिर उसका 25 प्रतिशत लिया जाना और भी कम है।

इसलिए मैंने अपने अधिकारियों से नई नीति तैयार करने को कहा है। फड़नवीस से यह पूछा गया कि नया नियम हेमा मालिनी को आवंटित किए गए जमीन पर भी लागू होगा, तो फड़नवीस ने कहा कि इस पर भी विचार किया जाएगा। राज्य सरकार के अधिकारी ने बताया कि नए नियमों जमीन का मूल्य सरकारी अनुमान के अनुसार होगा।

आरटीआई के जरिए हेमा मालिनी को मामूली रकम में जमीन आवंटित करने के मामले को उजागर करने वाले आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सरकार के इस प्रयास को सराहा है।