मुंबई: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने गृहमंत्री अनिल देशमुख मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। जानकारी के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी पैरवी करेंगे। वहीं अनिल देशमुख ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।  

बता दें कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने डॉ जयश्री पाटिल की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया था। अदालत ने महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले की जांच CBI द्वारा कराए जाने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की बेंच ने CBI को 15 दिनों के भीतर प्राथमिक जांच पूरी करने को कहा है। दरअसल, मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह के अलावा वकील डॉ जयश्री पाटिल ने अपनी याचिका में गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ CBI जांच कराए जाने की मांग की थी। सीबीआई को जांच सौंपे जाने के बाद अनिल देशमुख ने गृहमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है।

अदालत ने कहा था कि अनिल देशमुख पर ये इल्जाम लगाए गए हैं, वो ही राज्य के गृह मंत्री हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। इसलिए CBI को इस मामले की तफ्तीश करनी चाहिए। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सीबीआई को प्रारंभिक जांच करनी चाहिए, जिसमें सभी को सहयोग करना होगा। 15 दिनों के भीतर CBI के निदेशक को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। यदि CBI की रिपोर्ट में अनिल देशमुख पर केस पुख्ता बनता है, तो सीबीआई FIR दर्ज करेगी।

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