मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने कुनबी जाति प्रमाण पत्र के लिए मराठा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, एक ऐसा कदम जो उन्हें ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए पात्र बना देगा। यह निर्णय सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप शिंदे के नेतृत्व वाली एक समिति की पहली रिपोर्ट की स्वीकृति के बाद किया गया था। इस समिति का प्राथमिक कार्य विशेष रूप से मराठवाड़ा क्षेत्र में रहने वाले मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना था।

एक आधिकारिक बयान में, सरकार ने कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की, जो मराठा समुदाय के लिए अधिकारों की चल रही खोज में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह निर्णय कार्यकर्ता मनोज जारांगे के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन के बीच आया है, जिन्होंने मराठा समुदाय के लिए कोटा अधिकारों की वकालत करने के लिए अनिश्चितकालीन उपवास शुरू किया था। इस मांग को लेकर राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसा की कई घटनाएं भड़क उठी थीं.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान, सरकार ने ताजा अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने के लिए ओबीसी आयोग को नियुक्त करने का भी निर्णय लिया। यह डेटा संग्रह मराठा समुदाय द्वारा सामना किए गए शैक्षिक और सामाजिक नुकसान का आकलन करने का काम करेगा, अंततः भविष्य की आरक्षण नीतियों और प्रावधानों की जानकारी देगा।

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान में कहा गया है, "न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) संदीप शिंदे समिति की पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।" इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने तीन सदस्यीय पैनल स्थापित करने का संकल्प लिया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता और सेवानिवृत्त न्यायाधीश शिंदे और मारोती गायकवाड़ सहित यह पैनल मराठा कोटा मांग के आसपास के कानूनी पहलुओं के संबंध में सरकार को कानूनी सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करेगा।

पिछले महीने में, मराठों, या उनके पूर्वजों, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से निज़ाम-युग के दस्तावेजों में कुनबी के रूप में संदर्भित किया गया था, को कुनबी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करने के लिए न्यायमूर्ति शिंदे के नेतृत्व में पांच सदस्यीय पैनल नियुक्त किया गया था। यह पहल विशेष रूप से मराठवाड़ा क्षेत्र में मराठों के लिए डिज़ाइन की गई थी, जो 1948 तक हैदराबाद राज्य का हिस्सा था। पैनल का जनादेश 24 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले आज, मुख्यमंत्री शिंदे ने फोन पर बातचीत के दौरान कार्यकर्ता मनोज जारांगे को आश्वासन दिया कि मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाण पत्र देने के संबंध में कैबिनेट बैठक के दौरान एक ठोस निर्णय लिया जाएगा। जारांगे का विरोध पूरे राज्य में मराठों को कुनबी प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने की मांग के इर्द-गिर्द घूमता रहा है।

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