दाल के बढ़ते भावों ने सरकार के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी है, यह देखने में आ रहा है कि हर तरफ से दाल के भावों को लेकर सरकार को आलोचनाओ का सामना करना पड़ रहा है. इसको देखते हुए ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस के द्वारा अन्न और नागरिक आपूर्ति विभाग के एक प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है. मामले में यह बात सुनने में आ रही है कि सरकार ने जो दाल जब्त की है उसकी नीलामी के लिए यह प्रस्ताव पारित किया गया है.

सरकार का यह मानना है कि इस दाल के बाजार में आ जाने से दालों की कीमतें कुछ हद तक कम हो सकती है. गौरतलब है कि बाजार में जैसे ही दालों के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिली वैसे ही सरकार के द्वारा देश में कई स्थानों पर गोदामों में छापेमारी का काम भी शुरू कर दिया गया था. और इस दौरान सरकार ने देश में कई ठिकानों से 13 हजार टन दाल जब्त भी की थी.

लेकिन आंकड़ों से इस बात को पता चला है कि सरकार अभी तक केवल 5,366 टन दाल को ही बाजार में लाने में सफल हो पाई है. इसको देखते हुए ही अब सरकार के द्वारा दाल की नीलामी खुले बाजार में किये जाने का निर्देश सामने आया है.