नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा बूचड़खानों के लिए मवेशियों की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने के केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय की मदुराई बेंच ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने 4 सप्ताह में राज्य और केंद्र सरकार से उत्तर मांगा है। उच्च न्यायालय में पिटिशन दायर की गई है। जिसमें यह कहा गया था कि आखिर किसे क्या सेवन करना है यह चयनित करने का अधिकार उसका है। यह कोई और दूसरा तय नहीं कर सकता है।

केरल सरकार ने इन बातों का विरोध किया। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस तरह के निर्णय को असंगत बताया। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के निर्णय को लेकर कहा था कि मवेशियों को मारने के उद्देश्य से न खरीदा जाए और न ही बेचा जाए।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार द्वारा मवेशियों के क्रय विक्रय पर लगाए गए प्रतिबंध को गलत बताते हुए इसका विरोध किया। आखिर नोटिफिकेशन रमजान में जारी क्यों किया गया। केरल के विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने इस बात का विरोध किया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार प्रारंभ से ही संवैधानिक अधिकारों का हनन करने में लगी है। इसके पूर्व केरल में बीफ फेस्टिवल का आयोजन कर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन का विरोध किया गया था। मगर आज दिल्ली में भाजयुमो ने इसका विरोध किया।

दुसरे मानहानि मामले में कोर्ट ने केजरीवाल को थमाया नोटिस

गुजरात हाईकोर्ट में लगाई याचिका-NEET परीक्षा फिर ली जाए

पाक हाईकोर्ट के आदेश पर भारत लौटी उज्मा, सुषमा ने किया ट्वीट