जयपुर: राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को अवैध आरओ प्लांट का मामला जोर शोर से उठाया गया. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने कहा कि राज्य के गली मौहल्ले में आरओ प्लांट चल रहे हैं. सरकार जल संरक्षण का सन्देश दे रही है, जबकि राज्य में धड़ल्ले से चल रहे 50 हजार अवैध आरओ प्लांटों पर कोई एक्शन नहीं ले रही है. 

चंद्रभान सिंह आक्या की तरफ से पूछे गए सवालों पर राज्य के पर्यावरण मंत्री सुखराम विश्नोई ने उत्तर देते हुए कहा कि अवैध इकाईयों की जानकारी मिलने पर राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की तरफ से विधिक कार्रवाई की जाती है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भू-दोहन की अवैध इकाईयों पर कार्रवाई के लिए प्रदेश सरकार ने 14 जुलाई 2011 को आदेश निकालकर कलक्टर को कार्यवाही के लिए अधिकृत कर रखा है.

आरओ प्लांट की इजाजत को लेकर पूछे गए पूरक सवालों के जवाब में विश्नोई ने कहा कि किसी भी औद्योगिक इकाई को भूमि दोहन की इजाजत केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से लेनी जरुरी है. इसके लिए पर्यावरण और कलक्टर इजाजत नहीं दे सकता. अगर कहीं कलक्टरों से इजाजत ली गई है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी. 

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