भोपाल: मध्य प्रदेश कि शिवराज सिंह चौहान सरकार ने फैसला लिया है कि अन्य प्रदेशों में फँसे मध्यप्रदेश के श्रमिकों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रदेश लाने में उनके किराये का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। मजदूरों से किराया नहीं लिया जायेगा। अपर मुख्य सचिव एवं प्रभारी स्टेट कंट्रोल रूम श्री आई.सी.पी. केशरी ने स्टेट कॉर्डिनेटर और कलेक्टरों  को प्रभार के राज्यों के नोडल अधिकारी एवं रेलवे से समन्वय कर इस फैसले का पालन सुनिश्चित कराने के आदेश दे दिए गए हैं।

इससे पहले राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए रेल मंत्रालय को 31 ट्रेन का प्लान भेजा था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उस दौरान भी कहा था कि, किसी भी मजदूर से किराया नहीं वसूला जाएगा। मजदूरों को लाने के किराए का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। हालांकि, नासिक से शनिवार को लाए गए 347 मजदूरों का टिकट काटा गया था, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला था। 

जिसके बाद सीएम शिवराज ने कहा था कि इस तरह की जानकारी मिली है कि नासिक से आने वाले कुछ मजदूरों से वहां किराया लिया गया। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी मजदुर से किराया न लिया जाए। इसके लिए शिवराज ने ट्वीट भी किया था, जिसमे उन्होंने लिखा था कि 'संकट की इस घड़ी में मेरे श्रमिक बहन-भाई जरा भी चिंता न करें। मैं आपके साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हूं। विभिन्न राज्यों से स्पेशल ट्रेन से आपको वापस लाने के लिए हम केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय के साथ मिलकर प्रयास कर रहे हैं। आपका किराया भी प्रदेश सरकार  वहन करेगी। '

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