भोपाल: MP के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इसमें राजधानी परियोजना प्रशासन को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अब बिल्डिंग तथा सड़क के देखरेख का काम PWD तथा पार्कों को वन विभाग के सुपुर्द किया जाएगा। 

वही राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिमंडल के फैसले की खबर देते हुए बताया कि राजधानी परियोजना प्रशासन को बंद करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अनुमति दे दी है। राजधानी परियोजना प्रशासन अभी मंत्रालय, विधायक विश्राम गृह, गैर राहत एवं पुनर्वास विभाग चिकित्सालय, आवास तथा भोपाल की सड़कों के रखरखाव का काम देख रहा था। यह काम अब लोक निर्माण विभाग देखेगा। वहीं, राजधानी परियोजना प्रशासन की निगरानी वाले पार्कों को वन विभाग संभालेंगा। इसमें काम करने वाले अफसरों का संविलियन लोक निर्माण विभाग तथा वन विभाग में होगा।
 
वही मंत्रिमंडल ने वन समितियों को लाभांस 10 प्रतिशत के स्थान पर 20 प्रतिशत देने की मंजूरी दी है। विभाग ने 10 फीसदी का प्रस्ताव रखा था। साथ ही वन समितियों का गठन अब ग्राम सभाएं करेंगी। इसमें वन विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। मीटिंग में ओकारेश्वर जलाशय पर प्रस्तावित 600 मेगावाट तथा छतरपुर के सौर ऊर्जा पार्क से 950 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी को मंजूरी दी गई है।  

फिर बदल गया अयोध्या के DM आवास के बोर्ड का रंग, पहले भगवा था, फिर हरा हुआ और अब लाल

शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, बोले- 'बिहार के वर्कर्स के छुट्टियों पर आने पर ठप्प हो जाता है कामकाज'

ममता से अलग होने के बाद KCR के करीब आए प्रशांत किशोर, जानिए क्या है प्लान