नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को ब्रिटेन का ट्रेवल वीज़ा दिए जाने के मामले में विपक्ष के कई तरह के आरोप सहे गए हैं। इन आरापों पर सफाई देने के बाद भी लगातार उठते विवाद को विराम देते हुए सरकार ने आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की गिरफ्तारी की तैयारी कर ली है। मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी ललित मोदी पर कार्रवाई करने के लिए सिंगापुर रवाना हो गए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार सिंगापुर पहुंचकर दल लैटर रोगेटरी में तेजी लाने का प्रयास भी करेगा। दरअसल एलआर के माध्यम से भारत की अदालत विदेशी अदालत से संपर्क कर किसी भी आरोपी को लेकर सहायता की मांग करती है। इसमें विदेश मंत्रालय की सहायता ली जाती है। हाल ही में यह बात सामने आई है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सिंगापुर सरकार की ओर एलआर प्रेषित किए गए हैं।

इस तरह के एलआर का प्रयोग ललित मोदी पर प्रिवेंशन आॅफ मनी लाॅन्ड्रिंग एक्ट के तहत लिखा जाएगा। दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 2 वर्ष तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाना चर्चा का विषय रहा। मामले में यूके के निदेशालय द्वारा वर्ष 2013 में रिवाईज़ड ईडी की मांग भी की गई थी लेकिन इसे प्रवर्तन निदेशालय ने नहीं भेजा था। माना जा रहा है कि नया एलआर जल्द ही जारी हो सकता है।

दरअसल ललित मोदी पर आईपीएल मेचों के दौरान सोनी कंपनी की सहायक कंपनी मल्टी स्क्रीन मीडिया व वर्ल्ड स्पोर्टस ग्रुप को असंगत तरीके से मीडिया अधिकार करीब 470 करोड़ रूपए में दिए गए थे।