नई दिल्ली : दो साल पहले बड़े स्तर पर जन धन खाते खोलने का श्रेय लेने वाली केंद्र की मोदी सरकार की पोल तब खुल गई जब कल शुक्रवार को संसद को बताया कि 20 दिसंबर 2017 तक 49.50 लाख जनधन खाते बंद कर दिए गए हैं. खास बात यह है कि इनमें से करीब 50 प्रतिशत खाते उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु के थे.इनमें चार राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं.

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार देश भर में करीब 31 करोड़ जनधन खाते हैं, जिनमें से 24.64 करोड़ खाते ही अब चालू हैं.इन खातों में खाताधारक ने दो साल लेनदेन किया है. इन खातों को लेकर सरकार की योजना थी कि जीरो बैलेंस पर जनधन खाता खुलवाया जाए .सरकार इन खातों काउपयोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पर करती है और खाताधारकों को दुर्घटना और जीवन बीमा देती है.

आपको यह जानकर अचरज होगा कि बंद हुए जन धन खातों की सूची में शीर्ष पर उत्तर प्रदेश है . यहां के 9.62 लाख खाते बंद किए गए.सके बाद मध्य प्रदेश क्रम आता है जहाँ 4.44 लाख, फिर गुजरात में 4.19 लाख,राजस्थान में 3.11 लाख, महाराष्ट्र में 3 लाख,बिहार में 2.90 लाख, पंजाब में 2.28 लाख, पश्चिम बंगाल में 2.23 लाख और दिल्ली में 1.65 लाख और तमिलनाडु में 3.55 लाख खाते बंद किये गए. बंद करने का कारण दो सालों तक इन खातों में कोई लेने देन नहीं होना है. इससे सरकार की सबसे अच्छी योजना पर असर पड़ा है.

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