नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को सूचित किया है कि वह अब खत्म हो चुकी शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ के लिए उसके सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। पिछले महीने, प्रवर्तन निदेशालय ने केजरीवाल को आठवां समन जारी किया था, जिसमें उन्हें 4 मार्च (सोमवार) को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए कहा गया था। हालाँकि, AAP सुप्रीमो ने सम्मन को नजरअंदाज करने का फैसला किया है क्योंकि दिल्ली सरकार आज विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी।

जांच एजेंसी को अपने जवाब में, मुख्यमंत्री ने कहा कि वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं और दोहराया कि समन "अवैध" थे। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए 12 मार्च के बाद की तारीख मांगी है। 26 फरवरी को, केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सातवें समन में शामिल नहीं हुए, आप ने कहा कि मामला "अदालत में लंबित" है और इसकी सुनवाई 16 मार्च को होगी।

पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय से बार-बार समन जारी करने के बजाय अदालत के फैसले का इंतजार करने का आग्रह किया। ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता हरीश खुराना ने सवाल किया कि केजरीवाल बार-बार प्रवर्तन निदेशालय के समन को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "हर बार की तरह, केजरीवाल आठवें समन से बच गए। क्या उन्होंने 12 मार्च को कोई शुभ समय निर्धारित किया है? वह प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पूछताछ से क्यों बच रहे हैं।"

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रवर्तन निदेशालय के सभी समन को "अवैध" बताते हुए नजरअंदाज कर दिया है। आठवें समन (2 मार्च को) के अलावा, पहले सात समन 26 फरवरी, 14 फरवरी, 2 फरवरी, 18 जनवरी, 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 2023 और 2 नवंबर, 2023 को जारी किए गए थे।

17 फरवरी को, दिल्ली की एक अदालत ने केजरीवाल को सदन में विश्वास प्रस्ताव पर बहस का हवाला देने के बाद, उत्पाद शुल्क नीति मामले में पांच समन छोड़ने के लिए उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की हालिया शिकायत के संबंध में 16 मार्च को शारीरिक रूप से पेश होने की अनुमति दी थी।

इसके बाद, अदालत ने केजरीवाल को उसके समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए अगली तारीख 16 मार्च सुबह 10 बजे तय की। शराब नीति मामले में उन्हें जारी किए गए पिछले समन का पालन नहीं करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने 3 फरवरी को उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद 7 फरवरी को केजरीवाल को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया था। अदालत ने कहा कि आप सुप्रीमो इसका अनुपालन करने के लिए "कानूनी रूप से बाध्य" हैं।

एक लोक सेवक के आदेश का पालन न करने पर आईपीसी की धारा 174 और धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली शराब नीति 2021-22 मामले में नीति के निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों जैसे मुद्दों पर केजरीवाल का बयान दर्ज करना चाहता है। जांच एजेंसी का दावा है कि AAP ने 2022 में गोवा में अपने विधानसभा चुनाव अभियान के हिस्से के रूप में पॉलिसी के माध्यम से उत्पन्न 45 करोड़ रुपये की रिश्वत का इस्तेमाल किया।

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