बीते समय भारत सरकार ने डिजीटल इंडिया के माध्यम से देश में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया था। इस माध्यम से कहा गया था कि अब टेलिफोन बिल हो या फिर कोई और योजना उपभोक्ता अब सारी सुविधाऐं आॅनलाईन प्राप्त कर सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं को बेहद आसानी होगी। वे मोबाईल के माध्यम से भी सभी सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। मगर इसमें एक बड़ा पेंच यह है कि आखिर कितने उपभोक्ता इंटरनेट के उपयोग को जानते हैं और कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो इंटरनेट प्रयोग को लेकर अवेयर हैं। यदि इस बात पर विचार किया जाए तो कुछ मायूसी हाथ लगती है।

दरअसल केवल युवा पीढ़ी ही इंटरनेट के उपयोग को लेकर उत्साहित होती है। यह वह युवा पीढ़ी है जो इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग को मौज मनोरंजन और अन्य जरूरतों के लिए अपनाते हैं। भारत की युवा पीढ़ी भी अभी तक इंटरनेट का पूरी तरह से उपयोग करना नहीं जान पाई है. अधिकांश लोगों के लिए इंटरनेट का अर्थ ईमेल, फेसबुक और ट्विटर ही हैं। ऐसे में इसके अन्य प्रयोग को लेकर यूज़र्स कुछ असहज होते हैं। ऐसे में डिजीटल इंडिया प्रोजेक्ट को बिना किसी प्रबंधित योजना के सफलता के शिखर तक पहुंचाना कुछ मुश्किल है।

यह बात भी सामने आती है कि जिस तरह से कुछ राज्यों में ई गवर्नेंस की शुरूआत की गई लेकिन सरकार की शक्ति उसके कर्मचारी ही ई गवर्नेंस को लेकर अवेयर नहीं हो सके ऐसे में ई गवर्नेंस काफी पीछे छूट गया। हालांकि दफ्तरों में लगने वाला फाईलों की गठरी का अंबार कुछ कम हो गया और आॅफिस में रौनक देखने को मिली लेकिन अभी भी इस दिशा में पूरी तरह से कार्यकुशलता नहीं लाई जा सकी है। सरकारी कामकाज आज भी लचर तरीके से चल रहा है।

हालात ये हैं कि कई दफ्तरों में डाटा अपडेट नहीं हो पाता तो कई दफ्तर ऐसे हैं कि यहां मैन्युअली भी काम होता है और कंप्युटराईज़्ड कार्य भी किया जाता है। कर्मचारी ई गवर्नेंस की इस प्रणाली को ठीक से समझ नहीं सके। सरकार की साईट्स पर सरकार की योजनाओं की जानकारी तो है लेकिन जनता की परेशानियों का कोई समाधान नहीं है।

ऐसे में डिजीटल इंडिया प्रोग्राम को भी गति मिलने में समय लग सकता है। हालांकि इसके लिए वाजिब प्रशिक्षण और माहौल तैयार करने की जरूरत महसूस की जाती है. हालांकि इस प्रोजेक्ट के तहत प्रशिक्षण व्यवस्था को शामिल किया गया है लेकिन जिस तरह से इंटरनेट का कार्य बढ़ा है उसकी तुलना में प्रशिक्षण व्यवस्था की गति कुछ धीमी नज़र आती है।